निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराएं, पात्र श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें: मुख्य विकास अधिकारी!
सम्भल से लल्ला सलमानी की रिपोर्ट

सम्भल जिला मुख्यालय पर आज18 नवंबर 2026 को
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार, बहजोई में जिला श्रम बंधु, बाल श्रम उन्मूलन जनपदीय समिति एवं जिला टास्क फोर्स तथा जिला स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों के पंजीकरण, श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने, बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम की रोकथाम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि निर्माण श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने अवगत कराया कि जनपद में संचालित निर्माण कार्यों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही निर्माण कार्यों में लगे सभी श्रमिकों का श्रमिक पंजीकरण कराया जाए। इसके लिए श्रमिक निकटवर्ती जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं।बैठक में अधिष्ठान एवं संविदाकारों के पंजीकरण तथा श्रमिकों के हित में लेबर सेस जमा कराने पर भी जोर दिया गया। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड से जुड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके।बैठक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इनमें मातृत्व शिशु एवं बालिका आशीर्वाद मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र निर्माण श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाया जाए।
बैठक में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। जहां भी बाल श्रमिक चिह्नित किए जाते हैं, वहां संबंधित प्रतिष्ठानों एवं सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सहायक श्रमायुक्त ने बंधुआ श्रम से संबंधित जानकारी देते हुए बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1976 में दिए गए प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे अपने आसपास तथा विशेष रूप से जनपद में स्थित ईंट-भट्ठों पर सतर्क दृष्टि रखें। किसी भी प्रकार का बाल श्रम अथवा बंधुआ श्रम का प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल जिला प्रशासन अथवा श्रम विभाग को सूचित करें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी समिति सदस्यों को निर्देशित किया कि श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से जागरूकता अभियान एवं कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को शासन की योजनाओं से जोड़ा जा सके। साथ ही सभी विभागों से इस महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई।इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पंकज विश्नोई , एलडीएम ललित कुमार राय, डीपीओ आईसीडीएस महेश कुमार,श्रम प्रवर्तन अधिकारी सम्भल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौसी, गौरव गुप्ता अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, ललित कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, हरद्वारी लाल गौतम, संगीता भार्गव, अमित गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं समिति सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
(सम्भल से लल्ला सलमानी की रिपोर्ट)

